स्वास्थ्य सम्वन्धी विद्यमान कानून र स्थानीय पालिकाको भूमिका: सन्दर्भ कोरोना

बाबुराम अर्याल

नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अवधारणाको मुख्य तत्व भनेको स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्नु नै हो । एकातिर २१औँ शताब्दीको विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वभरि सल्किएको जैविक सरुवा रोग कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)ले नेपालमा मात्रै नभई सम्पुर्ण विश्वको जनस्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पारेको छ । भने अर्कातिर आम मानिसले वास्तममा कोभिड-१९ मार्फत तात्वीक रुपमा स्वास्थ क्षेत्रको व्यापकता, महत्व, संवेदनशीलता र गहिराई मापन गर्ने अवसर जुटाईदिएको अवस्था छ । जसले गर्दा हाल समग्र विश्वका मानव समुदायको ध्यान विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यस अगाडी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम चासो दिनेहरु व्यत्ति वा सरकार जो सुकै हुन हाल बाध्य भएर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका वारेमा गम्भिर चासो राखिराखेका छन् ।

भूसको आगो जस्तो फैलिरहेको संङक्रमणको अछुतो नरहेको हाम्रो देशमा पनि संक्रमितको संख्या २०७७ जेष्ठ १२ सम्म ६८५ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न लकडाउन लगायत अन्य प्रयासहरुका वावजुद सरकारले ‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश (२०७७) जारी गरेको छ । जसमा कोरोना उपचारमा संलग्न जनशक्ति, विमानस्थल लगायतका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरेको हेल्थ डेस्कका जनशक्ति, क्वारेन्टाइनमा कार्यरत जनशक्ति, प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्ति र स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका कार्यरत जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था छ । उत्त आदेश अनुसार कोरोनाविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई १०० प्रतिशत, दोस्रो तहमा रहेर काम गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र त्यसभन्दा बाहिर हुने तर कोरोनाविरुद्ध खटिएकालाई ५० प्रतिशतको दरले जोखिम भत्ता उपलब्ध हुनेछ ।

जसरी हरेक देशहरुले आआफ्नो क्षमता अनुसार स्वास्थ्य सेवाको अवस्था वारे गम्भिर र सुक्ष्मरुपमा विद्धमान स्वास्थ अवस्थाका वारेमा स्वमूल्यांकन गरिरहेका छन् त्यसैगरी नेपालले पनि आगामी दिनमा स्वास्थ्य प्रणाली कसरी सुदृढ वनाउन सकिन्छ भनी प्रयास जारी नै राखेको छ । तसर्थ यो समय सरकारका लागि सापेक्षिक जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा एक स्वर्ण अवसरका रुपमा प्राप्त भएको छ। यस परिप्रेच्छमा यस लेखमा विद्यमान स्वास्थ सम्वन्धी केही महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेखित पालिकाहरुको स्वास्थ सम्वन्धी भूमिकाका वारेमा चर्चा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसै धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने भनी आधारभूत मौलिक अधिकारकारुपमा स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा छ । उत्त ऐन वमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा” भन्नाले आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवा सम्झनु पर्छ भनीएको छ । साथै यस ऐनले सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन, रगत, रक्तजन्य पदार्थको प्रयोग तथा मानव अङ्ग प्रत्यरोपण,  जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय निर्धारक, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी आधारभूत मौलिक अधिकारकारुपमा स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले सो सेवालाई प्रभावकारी वनाउन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सो ऐनले यस सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ ।

विमा ऐन अन्तरगत प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुने र वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने गरी यो ऐन ल्याईएको छ ।

अर्कातर्फ बीमा ऐनले प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु पर्ने गरी अनिवार्यता कायम गरेको छ । यसका साथै स्वास्थ्य बीमा लेखमा बीमितले प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने योगदान रकम लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।

खासगरी यस ऐन अन्तरगत विमितले  (क) योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनो–सामाजिक परामर्श जस्ता प्रवद्र्धनात्मक सेवा, (ख) खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा, (ग) बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा (घ) निदानात्मक वा पुनस्र्थापना सम्बन्धी सेवा, (ङ) एम्बुलेन्स सेवा, र (च) तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्राचीनकालमा महामारीबाट बच्न आयुर्वेदले सिकाएर हिन्दू परम्परा र जीवनशैली बनेका, कालान्तरमा विकृत भएर जातभात, छुवाछुत, सामाजिक भेदभाव, जातीय उचनीचका रुपमा कलंकित भएका, संसर्ग–निषेध (क्वारेन्टाइन), स्वपृथक्करण (सेल्फ आइसोलेसन), सामाजिक दूरी (सोसल डिस्टान्सिङ), स्वच्छकरण (स्यानिटाईजेशन) आदिलाई व्यवस्थित गर्न आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ पनि कार्यान्वयनमा छ । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न,  आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन, आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई विकास गर्न र आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको दर्ता गर्न र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् स्थापना गर्न यो ऐन जारी भएको देखिन्छ ।

आम नागरीकको स्वास्थलाई ख्याल राख्न फोहर व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसकारण फोहरमैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा विसर्जन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा फोहरमैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

आम जनतामा प्रत्यक्ष स्वास्थमा असर गर्ने विषय भनेको औषधि पनि एक हो । तसर्थ औषधि वा औषधिका साधक पदार्थहरूको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग हुन नदिन त्यसको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षित, असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधि उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवनको नियन्त्रण गर्न औषधि ऐन २०३५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

यस ऐन वमोजिम कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको प्रत्येक औषधि बिक्री वितरण गर्नु अघि त्यस्तो औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिए बमोजिम विभागमा दर्ता गराई औषधि दर्ता प्रमाणपत्र लिनु पर्ने र औषधि पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले आफूले पैठारी गर्न चाहेको अनुज्ञापत्रप्राप्त कम्पनीको प्रत्येक औषधि पैठारी गर्नुभन्दा अघि तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिएबमोजिमको विभागमा दर्ता गराई दर्ता प्रमाणपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था छ । र प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले दर्ता भएको औषधि मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सवै व्यत्ति तथा संस्थाको सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको एक प्रमुख दायित्व तथा कर्तव्य पनि हो । यसर्थ “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६” पनि जारी भई कार्यान्वयनमा छ । स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, भरपर्दो, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य उपचारको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने आकस्मिक घटना र आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यो ऐन जारी गरिएको हो । यस ऐन अन्तरगत स्वास्थ उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्न  तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्कातर्फ नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को (झ) वमोजिम स्थानीय पालिकाहरुलाई देहायका १७ वटा स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यहरु गर्न तोकिएको छ । 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर निर्धारण, (२) जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्लिनिक दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन,(३) स्थानीयस्तरमा औषधिजन्य वनस्पति, जडीबुटी र अन्य औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरण,(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन, (५) स्थानीयस्तरमा औषधि तथा अन्य मेडिकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र नियमन,(६) स्थानीयस्तरमा औषधिको उचित प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध न्यूनीकरण, (७) स्थानीयस्तरमा औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, भण्डारण र वितरण, (८) स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, (९) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स), (१०) स्थानीयस्तरको प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र प्यालिएटिभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन गर्ने ।  

त्यसैगरी (११) स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीरिक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालना, पञ्चकर्म लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धन, (१२) जुनोटिक र कीटजन्य रोगको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, (१३) सुर्ती, मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोग नियन्त्रण तथा सचेतना अभिवृद्धि, (१४) आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्थापन, (१५) जनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको नियन्त्रण योजना र कार्यान्वयन,(१६) रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम, (१७) आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यहरु स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्।

यसरी विद्यमान कानूनी दस्तावेजहरु केलाउदा प्रशस्त भेटिएतापनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा अझै पनि निकै कमजोर अवस्थामा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन्। स्वास्थ्य वित्तीय व्यवस्थापन प्रोफाइल २०१७ का अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च उच्च रहेको र सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी न्यून रहेको देखाएको छ। तथ्यले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ५% बजेट बिनियोजन भयो भने विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच तिर उन्मुख हुन सकिन्छ भनेको छ।  तर हाम्रो देशमा २०१८/१९ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा सरकारको स्वास्थ्य लगानी १.८% मात्रै रहेको छ । यसरी माथि उल्लेखित राष्ट्रिय कानून मात्र होईन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्यतर्फ थुप्रै प्रतिबद्दता पनि नेपालले गरिसकेको छ तर हामि कानून कार्यान्वयनको प्रतिबद्दतामा निकै कमजोर भएकै कारण समस्याहरु वल्झिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य कुनै व्यक्ति विशेष वा मन्त्रालय वा मन्त्री वा सचिवले मात्र समाधान गर्ने विषय पनि होईन । यो त पहुँचको विषय पनि रहेछ । अझैपनि हाम्रो देशमा अस्पतालको पहुँचभन्दा टाढा धेरै वस्तीहरु छन्। हृदयघात भए बाटैमा ज्यान जान सक्ने वा पक्षघात हुनसक्ने जोखिम, विषालु सर्पले टोक्यो अस्पताल नपुग्दै ज्यान जानसक्ने जोखिम, दुर्घटना हुँदा रक्तश्राव भएर अस्पताल नपुग्दै ज्यान जान सक्ने जोखिम, जटिल प्रसुतीको हकमा अस्पताल नपुग्दै आमा र बच्चाको ज्यान जानसक्ने जोखिम, कडा झाडापखाला लागेमा जलवियोजन भएर ज्यान जान सक्ने जोखिम, दम वा फोक्सोको बिरामीको हकमा एक्कासी श्वास फेर्न समस्या आयो जोखिम। यस्ता थुप्रै जोखिमहरु ग्रामीण वस्तीहरुमा आजपनि उत्त्तिकै छन्। यदि अस्पताल छ भनेपनि डाक्टर नभएर फेरीपनि जोखिम मोलिरहेको यथार्थ हामिसँग छ । तसर्थ यस विषयमा अव स्थानीय सरकारहरुले गम्भिरताका साथ सोच्नुपर्ने वेला आएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सधै भरी भाषणमा प्राथमिकतामा परेको तर लगानीको हिसाबले कमजोर क्षेत्रमा पर्नु अर्कौ मुख्य समस्या हो । तसर्थ अव कोभिड-१९ को युद्द सँगसँगै देशमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने प्रारम्भिक चरणहरु सुरु भईसकेकोले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृध्दि गरे मात्र व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुन्छ । स्वस्थ  व्यक्ति भएमात्र काम र उदधम गरी राष्ट्रको आय बढाई गरिबी न्यूनीकरण भई सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अवधारणाको सपना पुरा हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी कतिपय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु जुन देशभरी एउटै डालोमा पर्ने गरेका छन तिनको बारेमा पुनरावलोकन गर्नु निकै जरुरी छ । जस्तै पाल्पामा कालाजार नियन्त्रण भनेर वजेट पठाउनु भन्दा संर्प टोकाई नियन्त्रण जरुरी छ । करोडपति महिलालाई गर्भवती तथा संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहन रकम, धनाढ्यहरुलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा र ओखती । त्यसैगरी  अनुत्पादक तालिम, गोष्ठी, सम्मेलनमा हुने खर्च र समय गाउँगाउँमा घुम्ति सेवामा लगाउन सकियो भने सुधार अवश्य हुनेछ । त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल रोग व्यवस्थापन, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, पोषण सेवा, गर्भवती, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग सम्बन्धी सेवाहरुलाई सहज आम नागरीक समक्ष पुरयाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा स्वरूप प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको कानूनी दायित्वमात्र नभई जिम्मेवारी  र कर्तव्य पनि हो । तसर्थ नागरिकको नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई सुनिश्चित गराउन अव स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकतामा एक, दुई र तीनमा रहेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ । तवमात्र नेपालको मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घट्नेछ र संस्थागत सुत्केरी हुनेको संख्या वढ्नेछ । बालवालिकाले समयमा खोप र भिटामिन 'ए' पाऊनेछन् । त्यसैगरी अव स्थानीय पालिकाहरुले प्रवर्द्धनात्मक र  प्रतिकारात्मक सेवालाई ध्यान दिदै उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक सेवामा भार कम गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । साथसाथै प्रत्येक विद्यालयमा कमसेकम एकजना स्वास्थ्यकर्मी राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अन्तमा स्थानीय तह अन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र प्रदेश अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुलाई समय सापेक्ष प्राथमिक लगानीका साथ परिवर्तन गर्न सक्यौँ र उल्लेखित कानूनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौ भने मात्रै सहज तरिकाले वीर, शहिद गंगालाल, टिचिंग, कान्ति बाल, क्यान्सर अस्पताल तथा प्रदेश अस्पतालहरुमा हुने भीड र चाप नियन्त्रण गर्न संभव हुनेछ । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र वित्तिय लगाएतका अन्य सहयोगहरु गर्नुपर्नेछ।