लकडाँउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने की ?

• बाबुराम अर्याल 

अहिले बिश्वका सबै देशहरु कोरोनाको भाइरसबाट सिर्जित महामारी र यसँगै सम्बद्ध समाचारबाट ज्ञान बढाउदै जोखिमसंग जुधिरहेको अबस्था छ । हाम्रो मुलुक पनि यही महामारीसँगै सङ्घर्षर्शिल छ । बिश्वका सम्पन्न, शक्तिशाली र आर्थिक रुपले सबल मानिएका मुलुकहरुको तुलनामा हामी सिमित श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै हाम्रा प्रयासहरु अगाडी बढाइरहेका छौ । चिनियाँ शहर वुहानमा गत वर्ष डिसेम्बरबाट देखा परेको कोरोना भाइरसबाट विश्वभरमा ३० लाख मानिस संक्रमित भएका छन्। रोयटर्सको तथ्यांक अनुसार सोमबारसम्म संक्रमणका कारण २ लाख ५ हजार ९४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

 नेपालमा पहिलो पटक वुहानबाट आएका एक व्यक्तिमा २३ जनवरी अथात् माघ ९ गते कोरोनाको संक्रमण भेटिएको थियो। यसको झन्डै दुई महिना पछि, यसको संक्रमण रोक्न देशलाई लकडाउन गरियो। मन्त्रीपरिषदले वैशाख १४ को निणर्य वमोजिम लकडाउनको अवधि बढाएर वैशाख २५ गतेसम्म पुर्‍याएको छ, तर पछिल्लो समयमा सडकमा चेकिङ फितलो भएको मौका छोपेर सवारी साधन लिएर सडकमा निस्कनेहरु वढी भएको महसुष गरी गृह मन्त्रालयले सोमबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लकडाउन कडा गर्न पुन निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनसँगै ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा कडाईका साथ चेकिङ गरी मंगलबार मात्र साढे ११ बजेसम्म ८ सय १४ सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

 यसैविच  चैत १० बाटै रोकिएका कति नागरीक त लुकेर छिपेर त कति प्रशासनको सहयोगमा आफ्ना घर गए वा आए । लकडाउनको १ महिनापछि लकडाउनका कारण विभिन्न कारणले काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकको उद्धार कार्यको राजनीतिक जस लिने सवालमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सङ्कटको घडीमा गरिएको नागरिक उद्धारमा नगरपालिका प्रमुख पक्ष र उपप्रमुख पक्षबीच जस लिने होडबाजी चलेको हो ।सो गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै एक हजार १९८ जना नागरिकको उद्धार गरेको छ ।

राससले प्रकाशन गरेको एऊटा समाचारमा राहत सामग्री माग गर्दै पोखरा महानगरपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालय घेराउ र धर्नामा उत्रिएका पोखरा–९ कृष्ण टोलका सुकुम्बासी तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि आह्वान गरिएको जारी लकडाउनका कारणले दैनिक कामकाज बन्द हुँदा आफूहरु प्रभावित बनेको भन्दै वडाका कृष्ण टोलसहित पार्वती टोल, गणतन्त्र टोल र शिवटोलका स्थानीयवासी आन्दोलित भएपछि मङ्गलबार १०० परिवारलाई महानगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत राहत वितरण गरेको हो । 

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा मंगलबार दिउँसो ४ बजे अन्दाजी ४० वर्षका पुरुष अत्तालिँदै आइपुगे । कोरोना टेस्ट गरिदिन आग्रह गर्दै उनी अस्पतालको आकस्मिक कक्षतिर गए । चिकित्सकले उनको ट्राभल हिस्ट्री र रोगका लक्षण सोधे । उनलाई ज्वरो, रुघाखोकी या कोरोनाका कुनै लक्षण थिएनन् । चिकित्सकले घर फर्कन भने । पटकपटक सम्झाउँदा पनि उनले टेस्ट गराइदिनैपर्ने अड्डी कसे । चिकित्सकले उनको कुरा वास्ता गरेनन् ।एकछिन टोलाएपछि उनले भने, ‘गाउँमा मेरो छोराको आरडीटी गर्दा पोजिटिभ आयो, म उसँगै खान्थें सुत्थें । मलाई रोगले छोइसक्यो होला, यति टेस्ट गरिदिनुस् ।’ चिकित्सकले उनको छोराको ट्राभल हिस्ट्री र लक्षण सोध्न थाले । उनका २१ वर्षीय छोरा ४० दिनअघि दुबईबाट फर्किएका रहेछन् । लक्षण नदेखिएकाले उनीहरूले कोरोना टेस्ट नगराई बसेको बताए । मंगलबार उनीहरू बस्ने स्थानीय तहमा विदेशबाट आएका सबैको आरडीटी परीक्षण गर्दा छोराको परीक्षण पोजिटिभ आएपछि आत्तिँदै उनी डेढ घण्टा हिँडेर टेकु आएको बताए ।‘शंका लागेको भए छोरासँगै गाउँमा आफ्नो पनि टेस्ट गराएको भए हुने नि, किन यत्ति टाढा आएको ?’ चिकित्सकले सोधे । उत्तर दिनुअघि उनी निकैबेर टोलाए । उनलाई रोगको भन्दा रोग पहिचान भएपछि समाजले अपहेलना गर्ला भन्ने डर लागेको रहेछ । फातिमा बानु कान्तिपुर

यो त एऊटा अनलाईनमा प्रकाशीत कहानी मात्र हो । यसप्रकारका कहानी अनेक सामजिक सन्जाल तथा टेलिभिजनका पर्दामा देखीयो अनी सुनीयो पनि ।

लकडाउनको हालसम्मको अवधिमा विभिन्न व्यत्ति, पार्टी तथा पार्टी सम्बन्ध कतिपय संघ सस्थाले राजधानीका नाकाहरुमा घर जाने अठोटमा निस्किएका मजदुरलाई कैलाली, दाङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा,रामेछाप, सिन्धुली काभ्रे, रोल्पा, सल्यान लगायत देशभरिका सवै जिल्लाहरुमा आफ्ना मानिसहरु पठाउने क्रम जारी नै रह्यो । त्यसैगरी भक्तपुरको जगातिमा रहेको चेकपोस्टमा जम्मा भएको भिडलाई व्यबस्थापन गर्न प्रहरीलाई हम्मे परेको समाचारले पनि प्राथमिकता पायो । अझैपनि लुकीछिपी कलङकी कौशटार, गठ्ठाघर, बालाजु, माछापोखरी, बाइसधारा लगायत काठमान्डौका विभिन्न नाकाबाट देशका विभिन्न जिल्लामा आफ्ना पठाउने क्रम रोकिएको छैन भन्ने समाचार आईरहेका छन् । दार्चुलापारी भारतको धार्चुलामा हजार बढी नेपाली बाटो कुरेर बसेको तथा सिमापार आएर बस्ने नेपाली अहिलेपनी उत्तिकै भइसकेको र कतिपय त्यही क्वारेन्टाइनमा हप्तै बसे र ल्याउने सुरसार नभएको जस्ता खवरले ध्यान खिचीरहेको अवस्था छ।

यसरी एकातिर हिड्दै गएका जहाँ पुगेका छन् त्यही रोक्नु भन्ने आदेश अर्कोतिर मजदुर र बटुवाको बिजोग । न त यो भिडमा भौतिक दुरी कायम छ न त अन्य संक्रमण रोक्ने ऊपाय नै । कैयौं दिन सँगै पैदल हिँड्दै, कहिले सडकपेटीमा त कहिले पुलमुनि सुत्दा हुने संक्रमणको जोखिम र बसमा यात्रा । न ज्वरो नाप्ने न स्वास्थ सुरक्षाको अन्य केही अबलम्बन । यो भिडमा आक्रोश, आग्रह, भोक र बाध्यताको कथा छ । जहाँ संगै भोटको कथा पनि जोडिएको छ । कसका मान्छे हुन् कसले लाने? चुनाब भए नेता भोट भन्थे होलान तर अहिले भने सडकमा अलपत्र पर्दाको पीडा छ नागरिकमा । यद्यपी  ३५ औं दिनमा आइपुग्दा पनि हामी सवै यसको परिपालनामा जुटेका छै र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आइरहेको सन्दर्भमा यो लेख तयार गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसले हाम्रो समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विविध नकरात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।आइएमफले विश्वको अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै गम्भीर मोडमा पुग्ने भविष्यवाणी गरेको छ। नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको अभैपनि गरिबि १८ प्रतिशत भएको र आर्थिक निरर्भरता वढी रुपमा रेमिटेन्समा चलिरहेको कारण यस प्रकारको पूर्णलकडाउनलाई धान्न सक्ने देखिंदैन। अब अर्को १/२ महिना पूर्ण-लकडाउन हुने हो भने देश आर्थिक रुपमा कमजेर हुनसक्ने, बेरोजगारी अत्यधिक हुने, पांन्स अमेरिका जस्ता देशमा समेत १ करोड भन्दा वढी वेरोजगार भइसकेका अवस्था इजरायली रोजगार सेवा (आइईएस)ले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म दश लाख ११ हजार २०५ जना बेरोजगार भएका मा झन्डै ५० प्रतिशत साना-ठूला उद्योग, व्यवसायहरु पूर्णत बन्द हुने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन। लकडाउन गरिदा वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्समा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। जापान, कोरिया, मलेशिया, दुबई, सउदी अरव कतार लगायत विभिन्न मुलुकहरुबाट २६ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेशण (remittance) पठाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका आफ्ना श्रमजीवी नागरिकहरू नेपालमा फर्कदा वा कम हुदा उल्लेखनिय असर पर्न सक्छ । यी देशहरुमा हालको अवस्थामा रोजगारी घट्ने देखिनाले नेपालीको वैदेशिक रोजगारको अवस्था केही समयसम्म अति न्यून हुनेछ। जब नेपालमा पर्यटन व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनिय कमी आउनेछ, यसको सिधा असर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा देखिनेछ।

एकातिर करीव ३ लाखको संख्यामा रहेका साना व्यवसायीले लकडाउन पछि कसरी आफ्नो व्यवसाय पुन सन्चालन गर्न सक्लान भन्ने चिन्ता छ । साना व्यवसायीले कसरी भाडा तिर्ने र आफ्ना कामदारको रोजगारी एवं तलवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन पनि उत्तीकै छ । तरपनि सरकार वा कुनै राजनीतिक दल वा अन्य संघसंस्था साना सटर लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीको चिन्तनमा लागेको पाइदैन ।

एकजना सानो चिया पसल गर्ने वा न्यूरोडमा मोवाइलको खोल वेच्ने व्यापारि, कफी र केक पसल गर्ने, साना कपडा फेन्सी व्यवसाय गर्ने वा साईकल वा मोटरसाईकलमा हावा भर्ने अथवा लघु उद्धम गर्ने, साना तिना होटल लज चलाउने, कुटीर उद्योग सन्चालन गर्ने जस्ता व्यापारी यतिवेला फेरी गाँउ फर्कने वा पुन शुरु गर्ने वा भाडा तिर्ने कसरी होला भन्ने चिन्ता र चिन्तन गर्दै सरकारले ब्याज मिनाहा वा यस्तै प्रकारको राहतको आशामा छन् ।

अर्केतिर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रमुखले कोरोना भाइरस महामारीको अन्त्यबाट अझै निकै टाढा रहेको बताएका छन् । उनले कोरोना भाइरसका कारण सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन मानिसहरुले समस्या भोगिरहेको बताए। यसमा विशेषगरी गरीब देशका बालबालिकाहरूले समयमै खोप ल‍गाउन नपाएको उनको भनाइ छ। 'हाम्रो अघि निकै लामो बाटो छ र थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छ', विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अडानोम गेब्रियससले सोमबार जेनेभामा आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा व्यत्त समाचारले १/२ महिनामा लकडाउन खोल्न सकिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। 

कोभिड–१९ को खोप पत्ता नलाग्दासम्म पूर्ण निर्मुल नहुने र खोप कहिलेसम्म बन्ने भन्ने विषयमा टुंगो नभएको विज्ञहरुको भनाई आईरहेका कारण लकडाउनको मोडालिटी परिर्वतन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । यस अवस्थामा कोरोनाबाट बच्नु सँगै हामी आर्थिक मन्दीबाट पनि जोगिनु जरुरी भइसकेको छ। हामीले यसमा ध्यान दिन सकेनौं भने रोगबाट जिते पनि भोकसँग अर्को लडाई लड्नु पर्ने हुनसक्छ। तसर्थ अब २०७७ वैशाख २५ सम्म लकडाउनको निर्णय बमोजिम आ-आफ्नो घरमै बसी सरकारलाई (वास्तवमा आफैंलाई) साथ दिदै रोग र भोक दुवैबाट बच्न लकडाउनको मोडालिटी तथा अन्य व्यवस्था तपसील अनुसार हुन सक्छ।

१ गरीवको उत्थान र राहत

गरिबी बास्तबमा बिपदको ड्राईभर र परिणाम दुबै हो । युएसडीआरको रिपोर्ट २०१५ का अनुसार आर्थिक, सामाजिक एव राजनितिक असमानताले नै देश, समाज, समुदाय, घरपरिवार र व्यापारमा सिमित अबसर सिर्जना गर्ने हुदा गरिबिमा गरीव परिवारले आफ्नो जोखिम व्यबस्थापन गर्न नसक्ने र रेलिजेन्स क्षमता समेत कम हुने गर्छ । आगोलागी भैसकेपछी ईनार खन्ने हाम्रो बिपत व्यवस्थापनको प्रवृत्तिले अहिलेसम्म थेग्नुलाई एउटा सामान्य सफल प्रयास मान्नुपर्छ यद्यपि बिपदले सबैभन्दा ठूलो असर पार्ने श्रमिक, मजदुर,  महिला, बालबालिका एवं गरिब किसानको पिडालाई हामीले अझै व्यबस्थित योजनाका साथ बुझ्नुपर्दछ । बिपन्नलाई दिएको राहत हात्तीको मुखमा जिरा भो भन्ने राहत बुझ्नेको गुनासो एकातिर छ अर्कोतिर स्थानीय तहले खर्च धान्न गार्हो भयो भन्ने पनि छ । यसकारण गरीव परिवारको पहिचान गर्दै राहत वितरणलाई श्रमसँग जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

२ सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरु बन्द

आज खुल्ला सिमानाको वैध र अवैध आउजाउ कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सबै नेपालीहरुले महसुस गर्न बाध्य भएका छन् । यसकारण भारतमा संक्रमणको लेभल नघटेको अवस्थामा वैदेशिक सिमा नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्नु जरुरी छ। सामान ढुवानीका लागि निश्चित नाका कडा सुरक्षा र स्वास्थ्य निगरानीसहित खुला गर्दै बाँकी खुला सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीलाई २४ घण्टा तैनाथ गर्नुपर्दछ भने तेश्रो विश्वलाई समेत रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरु समेत पूर्णरुपमा बन्द हुनु जरुरी छ। विशिष्ट परिस्थितिहरुको सन्दर्भमा भने उच्च स्वास्थ्य निगरानीसहित आउजाउ गर्नसकिने विकल्प राख्नु पर्दछ । जस्तै अलपत्र नागरीक ल्याउन वा अत्यावश्यक सामागीं ल्याउन ।

३। जोखिमको पहिचान गर्ने

संक्रमण नभएको (जिरो केस) क्षेत्रमा स्कुल, कलेज, सिनेमा हल जस्ता भिड लाग्ने स्थान नखोल्ने, सभा/जुलुस गर्न नदिने गरी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको सन्दर्भमा सम्पुर्ण देशलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी उच्च जोखिम क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्र  र निम्न जोखिम भएको क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरी जोखिमको आधारमा लकडाउनको व्यवस्थापन गर्ने। नेपाल भर संचालित बढी भीड हुने अथवा १० जनाभन्दा बढी मानिसहरु भेला हुने क्षेत्रहरु सिनेमा हल, सपिङ सेन्टरहरु, सार्वजनिक सबारी साधनहरु, स्कुल, कलेज, ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, अन्तरदेशीय हवाई उडानहरु, होटल तथा रिसोर्टहरु, ठूला रेष्टुरेन्टहरु, स्पा तथा पार्लर, विभिन्न उद्योगहरुलाई अति जोखिम क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी अरु वढी समय लकडाँउन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पहिला संक्रमण भेटिएको र हाल सबै संक्रमितहरु निको भइसकोको र हाल कुनै पनि नयाँ संक्रमण नभेटिएको क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा लिन सकिन्छ ।

४ मापदण्ड जारी र सुरक्षा व्यवस्था गर्ने

हालसम्म कुनै पनि संक्रमण नभेटिएको क्षेत्रहरुलाई आवश्यक मापदण्ड जारी गर्दै तोकेको सुरक्षा व्यवस्था पूरा गरेमा आउँदो वैशाख २५ गतेबाट बढी भीड हुने क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरुलाई अंशिक खुल्ला गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि बाहिर निस्कने नागरिकहरुहरुले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र व्यवसायीहरुले पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड बनाएर यसको पूर्ण-निरीक्षण एंव अनुगमन गरी समान्य दैनिकीको सुरुआत गर्नु पर्ने हुन्छ।

सचेतता अभियानहरूको सञ्चालन–साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, एक आपसमा निश्चित दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, अस्पतालहरूमा आइसोलेशन वार्डहरूको व्यवस्था, कोरोना संक्रमणको उपचारको निम्ति अस्पतालहरूको व्यवस्था, आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू एवम् अन्य तयारीहरू–औषधी, भेन्टिलेटर, आवश्यक संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था जस्ता कार्यहरु जारी राख्दै लकडाउन मोडालिटीलाई प्रत्येक हप्ता देखिने र भेटिने संक्रमणको आधारमा पुर्नविचार गर्ने ।देश लकडाउन बाट गुज्रिरहेको छ। अझै कति समय गुज्रेला, यो भन्न गार्हो छ। लकडाउन अवधिलाई प्रभाव पार्ने एउटा प्रमुख तत्व क्वारेन्टाइनको नतिजा पनि हो। संक्रमण फैलावटका सम्भावनालाई जति चाँडो निस्तेज बनाउन सकियो, लकडाउन अवधि त्यहीअनुसार छोटिन्छ।