प्रदेश नं. ५ को आ .व. २०७७/ ०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

बाबुराम अर्याल

प्रदेश नं. ५ को आ .व. २०७७/ ०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

तीन तहको शासन प्रणालीका रुपमा प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ नामको कोरोना भाइरसवाट सिर्जित विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति र बन्दावन्दी बीच जेष्ठ १० गते आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीती तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना पश्चाभतको करिब दुइ बर्ष चार महिनाको अवधिमा यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको हो । प्रस्तुत नीतिमा कोभिड-१९ का कारण विश्वभर संकट पैदा हुनुका साथै प्रदेश ५ मा भारतवाट आएका नागरिकहरु मार्फत वढी संक्रमण देखिएको स्वीकार गरिएको छ । साथै कोभिड-१९ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका कार्य र नियमित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम र आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पुर्याएको जनाईएको छ ।

यस महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी र उत्पन्न त्रास समेतका कारण आममानिस आफ्ना दैनिक कामहरु अघि बढाउन नसकेको अवस्था उल्लेख गर्दै यसवाट आगामी दिनमा थप चुनौती उत्पन्न हुने र त्यसको सामनाका लागि अहिले देखिनै तयार हुनुपर्ने बताएको छ । “जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिंगार्न सकिन्छ” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यस महामारीका विरुद्धको अभियानमा धैर्यतापूर्वक जुट्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । “समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता” को दीर्घकालिन सोच प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासका उद्देश्यसहित नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरीएको छ । भने संकटका बीचमा मानव जीवनको रक्षा गर्दै आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने काममा प्रदेश सरकार जुटिरहेको उल्लेख गरीएको छ ।

प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्य बमोजिम प्रदेशको विकास व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित छन । सफलताका रुपमा प्रदेशको समग्र विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्यारउन “प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण” गठन भई कार्य गरिरहेको वताईएको छ । साथै प्रदेशमा सूचना प्रविधिको विकास गरी डिजिटल प्रदेशका रुपमा रुपान्तरण गर्न “सूचना तथा प्रविधि प्रतिष्ठान” को गठन भई कार्यरत छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना गरीएको समेत जनाएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्रका प्रदेशको लागि आवश्यक कानूनहरु शीघ्रताका साथ निर्माण गरिरहेको र साझा अधिकार सूचीका केहि कानूनहरु निर्माणको प्रक्रियामा रहेको साथै हालसम्म ४९ वटा विधेयक पारित गर्न सफल भएको वताएको छ ।

समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संघ र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको र प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीच समन्वय गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को स्थापना भै परिषद्को तीन वटा बैठक सम्पन्न भईसकेको समेत जनाईएको छ ।

भारतवाट असुरक्षित तरीकाले प्रवेश गरेकावाट संक्रमण फैलनसक्ने जोखिम उच्च भएकाले कोभिड-१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको, सीमा सुरक्षा गस्ती वढाउने, सीमावाट व्यवस्थित रुपमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको, वुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्ज गरी प्रदेश भित्रै चार वटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरी संचालनमा ल्याइएको, वुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा कोभिड-१९को परीक्षणका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरु स्थापना गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी जिल्ला तह र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा पालिकाहरुमा गरी झण्डै ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु निर्माण गरी संचालनमा ल्याइएको, कोभिड-१९ का संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पहाडी जिल्लामा न्युनतम् ५० बेड र तराईका जिल्लामा २०० बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि वढेको, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र कोभिड विशेष अस्पतालको क्षमता वढाउने गरी काम अघि वढाइएको, स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको, विशेष कृषि कार्यक्रम सुरु गरिएको, तरकारी, बिउविजन, दुध तथा मासुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि वढाइएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

 “समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता” को सोच र लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार स्थापना पश्चातका दुई बर्ष प्रदेश सरकार प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून निर्माण, प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ भने विगत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार भएको समेत उल्लेख गरेको छ । यस महामारीबाट सिर्जना हुने असर र प्रभाव समेतलाई आकंलन र विश्लेषण गर्दै आगामी बर्षमा महामारीबाट पुगेको क्षतिको पुनर्भरण हुने गरी सामाजिक क्षेत्रको विकास र आर्थिक पुनरुत्थान सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु हुने समेत उल्लेख गरेको छ ।

साउन महिना सम्ममा कोभिड-१९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमश रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यकासाथ क्वारेन्टाइन, परीक्षण र आइसोलेसन तथा उपचारको समुचित प्रवन्ध मिलाइने,  नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकासमा जोड दिने, प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोक्ने काम प्रदेशसभावाट सम्पन्न गर्ने, प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेशसभा भवन निर्माण गर्ने लगायतका कामहरु प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।

त्यसैगरी विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रवन्धमा प्रभावकारीता ल्याउने विज्ञहरु सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिने, महामारीले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्नका लागि बिशेष कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने, रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने, आयोजनाहरुको दोहोरोपनाको अन्त्यका लागि आयोजना बैंक तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाई आयोजना छनौट र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक बनाइने, बजेट बिनियोजन गर्दा कोभिड-१९ नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी बृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्बजनिक निर्माणमा बिशेष जोड दिईने जनाएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी श्रम, सीप र प्रबिधिको अधिकतम उपयोग गरिने, साना तथा घरेलु उद्यमको प्रबर्धन गर्न लगानी परिचालन गरिने, सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रभावकारी परिचालनका लागि राजस्वको दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने, श्रम बजारलाई सुदृढ गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिनेछ । “स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना” को नीति र व्याज अनुदानको नीति अवलम्वन गरी कृषिमा सुलभ कर्जा उपलव्ध गराउने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि संचालनमा आएको “स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम” लाई सबै स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उत्त नीति तथा कार्यक्रमलाई निम्न मुख्य वुदामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

कृषि विकास कार्यक्रम

 “गरौं ब्यवसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि” को मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक बर्ष २०७६/७७ बाट शुरु गरिएको कृषिमा यूवा विशेष कार्यक्रम, उद्यमशिलता विकास, कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेत्र विशेष प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि विषय अध्ययन गरेका यूवा विशेष कार्यक्रम, सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी रुकुम पूर्व जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेशस्थित कृषिसम्वन्धी कार्यालय र प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नती तथा सुदृढिकरण, मध्य पहाडको समग्र कृषि विकासका लागि “मध्य पहाडी बहुउद्देश्यिय कृषि विकास फर्म” को स्थापना, गुईठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न गोठ सुधार कार्यक्रम, उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कृत कार्यक्रम,तराईका जिल्लाहरुमा “खोरेत रोग उन्मूलन अभियान” कृषि तथा पशुपंक्षी विशेष “एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्र” स्थापना र “एक स्थानीय तह, एक सामूदायिक बीउ बैकं तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र” स्थापनामा सहयोग लगायत रहेका छन् ।

त्यसैगरी सिंचाई पुगेका क्षेत्रहरुमा सघन बाली विकास कार्यक्रम संचालन गरिने, हरित स्वयंसेवकलाई स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा वडास्तरसम्म पुर्यािई सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गरिने, प्रदेशको उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योगको स्थापनालाई प्रोत्साहित गरिने, नीजि क्षेत्र तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा चक्लाबन्दीका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने, फलफूल विरुवा रोपण अभियानलाई रोजगारीसँग जोडनुका साथै सर्वसुलभ बनाईने नीति तथा कार्यक्रम छ ।

“एक स्थानीय तह, एक उत्पादन” कार्यक्रम लागू गर्दै कृषि बन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा थप उत्पादनमूखी बनाउदै लगिने, किसान कल सेन्टरको सेवालाई प्रभावकारी बनाईने, सहकारी विकास कोषलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने, हाल संचालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा भूमि बैकंको स्थापना गरी संचालनमा ल्याईने, र कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित कृषकहरुको जीविकोपार्जन सुधार तथा उत्पादन बृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईने समेत जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर

प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हबको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसंगको सहकार्यमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अघि वढाइनेछ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीति अनुरुप “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम स्थापना” को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने । स्वदेशी कच्चापदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गरिने उद्योगलाई प्रबर्धन गरिनेछ । बैदशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई त्यस्ता उद्योगमार्फत रोजगारीको व्यवस्था गर्न रोस्टर तयार गरी व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा सरल कर्जा तथा अनुदान दिने नीति अबलम्बन गरिने ।

पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन

कोभिड-१९ प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सुरु भएसंगै पर्यटन क्षेत्रलार्इ अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको रुपमा विकास गरिनेछ । साहसिक पर्यटन, पर्या पर्यटन, बिदा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन लगायतका व्यवसायको विविधीकरण र विकास गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिनेछ । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेशमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्युठानको स्वर्गद्धारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने,  होमस्टेको विकासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, होमस्टे संचालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने, होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभुषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र सांस्कृतिक डबलीको निर्माण कार्यलाई सम्पन्नप गरिने समेत उल्लेख छ ।

वन ब्यबस्थापन

वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनका माध्यमबाट वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन सम्भाव्य उत्पादनशिल वनहरु पहिचान गरी दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति लिईने,  हाल कायम रहेको वास्तविक वन क्षेत्र नघट्ने गरी वनको सहभागितामूलक पद्धतिद्वारा व्यवस्थापन गरी वनजन्य कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरु संचालनका लागि उपभोक्ता समूह तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी प्रदेशमा वनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने, वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदानलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

सामुदायिक वनसंगको सहकार्यका क्षेत्रहरु पहिचान गरी अघि वढाइने, वनजन्य उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न सबै सरकारी निकायहरुमा स्वदेशी बस्तुको प्रयोगवाट निर्मित उत्पादन जस्तै फर्निचर, कार्यालय सामग्री तथा उपकरणको प्रयोग गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, पर्या पर्यटनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समूह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा गरिने, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको पकेट कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिइने र जडिबुटी प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक एवम् एलोपेथिक औषधी उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास

आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । भने ठुला पूर्वाधारहरुको विकास तथा निजी सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि वढाउन पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई आवश्यक जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधन उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु मध्ये नियमित संरचनाबाट सञ्चालन हुन नसक्ने ठुला, जटिल र विशिष्ट प्रकृतिका आयोजनाहरु पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत अघि वढाइने समेत जनाएको छ ।“मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम” लाई यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आवश्यक परिमार्जनसहित विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

तराईका बुटवल-भैरहवा, नेपालगञ्जथ-कोहलपुर तथा घोराही-तुल्सीपुर र पहाडका स्वर्गद्धारी (भिङग्री), रुरुक्षेत्र (रिडी) र रामपुरलाई प्रदेशका ६ शीर्षविन्दु (नोडल प्वाइन्ट) घोषणा गर्ने र विकास र संजालका आयामहरुलाई त्यस ढाँचामा केन्द्रित गर्ने नीति चाहि अलिक नौलो किसिमको छ । प्रदेशमा तीन महानगर विकास गर्ने नीतिअनुरुप महानगर पुर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने र यस कार्यक्रम अन्तरगत यस वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने जनाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिटी, वालुवाको सहज उपलव्धताका लागि उपयुक्त खानी क्षेत्र पहिचान र उपयोग गर्ने र निकुंज तथा वन क्षेत्रमा थुप्रिएको निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोगसम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने,  साविकका सहायक राजमार्गलाई प्रदेशको सडक ऐनबमोजिम वर्गिकरण गरी मर्मत संभार, स्तरोन्नलती, पुर्ननिर्माण गर्ने नीति लिइने, स्थानीय तह पहुँच मार्ग कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक बर्ष देखि बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने र अन्तर जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको नीति छ ।

सडक र पुल

सडक सुरक्षाका लागि सडक पूर्वाधारहरुको निर्माण, मर्मत सम्भार एवम् स्तरोन्नती गर्दा सडकको ग्रेड सुधार, मोड सुधार, प्यारापेट तथा डेलिनेटर पोष्टको निर्माण, रिफ्ल्याक्टर मिरर जडान र सडक बत्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेशस्तरीय यातायात प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश यातायात परिवहन नियमावली लगायतका कानून निर्माण गरी प्रदेश भित्रका समग्र सवारीको वैज्ञानिक सूचिकरण, अभिलेख व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमती पत्रको वितरण गर्ने कार्यलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । सवारी चालक अनुमती पत्र परीक्षण केन्द्र सहितको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशका ठूला प्रकृतिका सडकहरुलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी यात्रालाई अनुमानयोग्य बनाईनुका साथै सुरक्षित तथा आरामदायी बनाउन भाडा असुलीलाई क्रमशः कार्ड सिस्टममा लैजाने व्यबस्था गर्ने समेत जनाएको छ ।

प्रदेशका सडक पूलहरुको समग्र सूची तयार गरी प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन एवं निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिदै हाल निर्माणाधिन ५५ वटा सडक पुल मध्ये आगामी आर्थिक बर्षमा १५ वटा पुल निर्माण सम्पन्नय गरिने र बाँकी ४० वटा पुल अर्को बर्ष सम्पन्नक गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाईने छ । भौगोलिक रुपमा विकट बस्तीका समुदाय लाभान्वित हुने गरी झोलुङ्गे पूलहरुको लगत संकलन गरी प्राविधिक सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा मुख्य मार्गमा पर्ने झोलुङ्गे पूलहरुको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार गर्ने नीति र प्रदेशस्तरमा एक सुविधा सम्पन्न निर्माण सामग्री प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेत उल्लेख गरीएको छ ।  

आवास खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना

प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहहरुमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तयार गरिने । “एक घर, एक धारा” को संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको सन्दर्भमा क्रमागत आयोजना सम्पन्नत गरी नयाँ आयोजनाको निर्माण र सम्पन्न आयोजनाको मर्मत संभार गरिने । प्रदेशलाई पूर्ण सरसफाई उन्मुख प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढाइने । पूर्व-पश्चिम लोकमार्गमा शुरु गरिएको ६ वटा पुनर्ताजगि केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यलाई सम्पन्नग गरिने र वातावरण अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक शौचालय तथा सहरी क्षेत्रको ढल व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ ।

नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी सघन सहरी क्षेत्रमा बहुतले आवासको निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्दै मौलिक एवम् प्राचीन वास्तुकला प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सुरक्षित घर निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मापदण्ड तयार गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण लगायतका कार्यलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समाहित गरिने । यस्तो कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सम्पादन गरिने । स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा आगामी आर्थिक बर्षमा ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहरको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमन गरी प्रकोप प्रतिरोधी भवन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

विद्युत

विद्युतको पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा सम्भाव्यताको आधारमा सौर्य उर्जा तथा जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन र निर्माण गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । त्सैगरी वैकल्पिक ऊर्जाका विविध स्रोतहरुको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशभरका सबै नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित गरी “उज्यालो प्रदेश” स्थापना गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । साथै, विद्युत सेवा पुगेका क्षेत्रमा विद्युत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काठका पोल विस्थापित गर्ने कामलाई अभियानका रुपमा अघि वढाइने नीति छ ।

स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यिले पूर्व-पश्चिाम राजमार्गमा पर्ने नवलपरासीको बर्दघाट, दाङको लमही र बाँकेको कोहलपुरमा सवारी चार्जिङ्ग तथा फ्युलिङ स्टेशन निर्माण गरी संचालन गर्ने र प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरु बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुल्सीपुर र कोहलपुर-नेपालगञ्जदको लागि आवश्यक अध्ययन गरी सार्वजनिक नीजि साझेदारीको ढाँचामा विद्युतीय बस सेवा संचालन गर्ने समेत जनाएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य

“आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकार” को नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड दिइने, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिने,दाङ्गको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने, प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका अस्पतालहरुलाई कम्तिमा ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्निति गर्दै लगिने र यी अस्पतालहरुमा दन्त सेवा, फिजियोथेरापी लगायतका आधारभूत सेवाहरु बिस्तार गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको स्वामित्वका अस्पतालहरुमा पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य तथा अन्य उपकरणको व्यवस्था गरी आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरिने साथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य पूर्बाधार निर्माण र उपचारको दायरा बढाउन बजेट परिचालन गरिने जनाएको छ । सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम् स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परिक्षण सेवा सहितको कम्तिमा एकसय सैय्यासम्मको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल प्रदेशतहमा निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख गर्दै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई BSL-II सेवा सहितको प्रयोगशालाका रुपमा स्तरोन्नथती गर्नका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ । साथै अस्पतालहरुमा प्रयोगशालाको स्तरोन्न-ती गरी थाईराईड, लिपिड प्रोफाइल तथा वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा समेत प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

प्रसुतीको चाप बढी भएका जिल्लास्थित अस्पतालहरुमा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि नवजात शिशु सघन उपचार ईकाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने, नवजात शिशुहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरुको पहिचान गरिनुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन आवश्यक तालिमहरु सञ्चालन गरिने, गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे लगायतका परीक्षणहरु निशुल्क गरिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिने र प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समयानुकुल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनःसंरचना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

विपन्न समुदायका नागरिकको मृगौला डाईलाईसिसका लागि औषधी खरिदमा सहुलियतपूर्ण उपचारको व्यवस्था मिलाइने, नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि प्रदेशस्थित तालिम केन्द्रलाई आवासीय तालिम दिनसक्ने गरी स्तरोन्नाती गरिने र स्वास्थ्य क्षेत्रको तालिमको नियमन र व्यवस्थापनका लागी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याईने नीति छ ।

कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरिने छ । कोभिड-१९ लगायतका सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपंक्षीजन्य रोग एवम सिकल सेल एनेमिया, थालासेमिया जस्ता निश्चित स्थान र समुदायमा विद्यमान रोगहरु तथा खुला सीमानाबाट भित्रिन सक्ने रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरिने छ । स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । आयूर्वेद तथा प्रदेशमा प्रचलित अन्य परम्परागत, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, योगलगायत बैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरुको आधारभूत, बिशेषज्ञ तथा बिशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइने छ । लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरुलाई नमुना चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्दै आयुर्वेदिक अस्पतालहरुलाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।

विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिंग र गणित बिषयलाई संस्थागत गरी शिक्षालाई प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक मानवपूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिंग र गणित विषयसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चाूलन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान बिषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा “एक स्थानीय तह, एक नमूना विद्यालय” कार्यक्रम संचालन गरिने जनाएको छ ।

मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दियाका ६ वटा विद्यालयहरुमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी मुस्लिम छात्राहरुको नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने । शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने । प्रदेशमा उच्चशिक्षा प्रदान गरिरहेका विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुसंगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सामुदायिक क्याम्पसहरुको सवलिकरणमा जोड दिइने र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थानीय तथा संघीय सरकारसँगको सह-लगानीमा आवासीय सुविधा सहितको विशेष विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याईने उल्लेख छ ।

यसका साथै विज्ञान-प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास, सीप विकास, सीप तथा सीपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने । युवाहरुको सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई प्रदेश विकासमा लगाई युवा रोजगारीको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईने । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुको सीपलाई प्रयोग गर्न प्रदेशमा सीपको नक्शांकन गरी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चाईलन गरिने जनाएको छ ।

खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने । उजिरशिंह रंगशाला र नेत्रलाल अभागी रंगशालालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्र (साग) स्तरीय रुपमा विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना निर्माण गर्ने नीति लिइने । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले प्रयोगमा ल्याएका भाषाहरुको शोधकार्य, लिपी विकास र संरक्षणका कार्यहरु सञ्चाालन गरिने । असहाय बालबालिका तथा लोपोन्मूख परिवारका अति विपन्नि बालबालिकाहरुका लागि स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरिने र असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बालगृह सञ्चािलनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ ।

महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक

सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसालगायतका समाजमा रहेका विसंगति एवम् विकृति रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रम संचालन गरिने, लैंगिक हिंसाको न्यूनीकरण, असहाय वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्निहरुको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा प्रादेशिक लैङ्गिक नीति तर्जुमा गरी महिला र तेस्रो लिङ्गीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको निमित्त पोषण, शैक्षिक तथा कानूनी सचेतना, आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरुलाई समावेश गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त, सडक बालबालिकामुक्त, छुवाछुतमुक्त बनाउन स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरिने । स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा प्रदेश भित्र रहेका बाल मन्दिर, बाल संगठन, बाल सुधारगृह तथा बालगृहहरुको सुदृढीकरण गरी कठिन परिस्थितिका बालबालिकाहरुको संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याईने । सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सञ्चालित मानव बेचविखन तथा घरेलु हिंसा पीडित परामर्श, उद्धार र सेवा केन्द्र / पुनर्स्थापना केन्द्र संचालनसम्बन्धी कानून निर्माण गरिने । सेवा केन्द्र / पुनर्स्थापना केन्द्रमा आश्रित प्रभावित तथा पीडितहरुलाई सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक तालिमका अवसर प्रदान गरिने र लैङ्गिक हिंसा पीडितहरुका लागि प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा निर्माण कार्य अगाडी बढाईने जनाएको छ ।

शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था

प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको लागि प्रदेश सुरक्षा नीति निर्माण गरिने । प्रदेश प्रहरीसम्वन्धी विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश प्रहरीको संचालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढिकरण गरिने । विद्यमान शान्ति सुरक्षाको स्थिति र अपराधिक गतिविधिहरूको आधारमा नयाँ प्रहरी इकाईहरूको स्थापना एवम् स्तरवृद्धि गरिने । प्रहरीको आफ्नो भवन नभएका स्थानहरुमा प्राथमिकताको आधारमा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गरिने । प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी अनुसन्धान व्यूरो संचालन गरिने । 

प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलार्इ आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइने । प्रदेशस्तरीय प्रहरी छनौट तथा प्रशिक्षण कार्यलार्इ वैज्ञानिक, पारदर्शी र समयानुकुल बनाइने । नेपालगंजस्थित फोरेन्सीक ल्यावलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई क्षमता अभिवृद्धि गरिने । प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नसती गरिने र प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रविधिमैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गर्दै अपराध अनुसन्धानमा बैज्ञानिक उपकरणको प्रयोग गरी प्रविधियुक्त अनुसन्धान प्रणालीको माध्यमद्वारा अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानलार्इ थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ ।

साथै प्रदेश भित्र लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढी रहेको स्थान र ओसारपसार गर्ने ट्रान्जिट प्वाइन्टमा कडाइका साथ निगरानी गरिने । लागूपदार्थ बिरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। प्रदेश भित्रका कारागारहरुको आवश्यकताअनुसार निर्माण, पून:निर्माण एवम् सुदृढिकरण गरिने । सुधार र उत्पादन कार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी एक नमुना कारागारको बिकास गरिने र बन्दीहरुको लागि स्वरोजगारसम्बन्धी तालिम तथा कानूनी परामर्शको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्नुका साथै “विपद् जोखिम न्यूनिकरण नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण” गरी विपद् जोखिमयुक्त नदीहरुमा पूर्व सूचना प्राप्त गर्न आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिने, विपद्‍ व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चट्याङ प्रतिरोधी अभियान, वर्षा, वायू तथा बाढीमापन कार्य एवम् पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, हेलिप्याड निर्माण जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने र विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापना र संचालन गरिने जनाएको छ ।

त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापन सामग्रीको उचित भण्डारण र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने र प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रलाई प्रदेश आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रुपमा समेत काम गर्ने गरी सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । जलउत्पन्नत प्रकोप न्यूनिकरण गर्न जोखिमका आधारमा गुरुयोजना तयार गर्दै प्रकोपबाट सिर्जित क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिनुका साथै यस्तो कार्य गर्दा बजार, मानवबस्ती र सदरमुकाम संरक्षणका लागि उच्च प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । भने जल उत्पन्नन प्रकोपको आपतकालिन कार्य संचालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको समुचित व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख छ ।

सूचना र प्रविधि

डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलार्इ अगाडी बढाउन प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा सेवालार्इ विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटोछरितो र पारदर्शी बनाइने, प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणालीसम्बन्धी सफ्टवेयरहरुको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने, स्मार्ट मोनिटरिङ्ग, रिपोर्टिङ्ग तथा कम्यूनिकेशन सिस्टम, डाटा सेन्टर, कल सेन्टर, डिजिटल भल्टलगायतका माध्यमद्वारा विद्युतिय सुशासन प्रणाली स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको स्थापना तथा टेक्नोलोजी पार्क/इनोभेसन सेन्टरको स्थापना र विकासमा जोड दिदै संचार माध्यम, पत्रकार एवं संचारकर्मीहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिने जनाएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा र विकासका विविध आयामका बारेमा निरन्तर जानकारी एवम् सचेतना प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय र छापा संचार माध्यमसँग सहकार्य गर्दै विकास मैत्री संचार र संचारमैत्री सरकारको अवधारणालार्इ अवलम्बन गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह

आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारी सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिबृद्धिका लागि एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरी संचालनमा ल्याइने जनाएको छ । सेवा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश र सेवाकालिन तालिम अनिवार्य गर्दै प्रदेशमा मानव संसाधन विकासका लागि मानव संसाधन विकास नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन संम्झौता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाई सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाईने समेत जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ लागु गरिने । प्रदेश सरकारप्रति नागरिकका गुनासा र उजुरी संकलन गरी तिनको यथाशीघ्र सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न र प्रदेश सरकारका कामकारवाही र गतिविधीबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्न “जनतासँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम संचालन गरिने र भ्रष्ट्राचार र अनियमिततालाई कडाइका साथ निगरानी र दण्डित गरिने नीति लिने उल्लेख छ । साथै जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादनस्तरको समन्वय र अनुगमन गर्ने ईकाइको रुपमा विकास गरिने जनाएको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम “समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता” को प्रदेश सरकारको दीर्घकालिन सोच र आकांक्षालाई यथार्थमा परिणत गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेज हो । तसर्थ प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न संभव छैन । सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक र सहकारी संघसंस्थाहरुको संयुक्त प्रयास, समन्वय, सहकार्य र स्वामित्वमा यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिको अभियानमा सबैको सहभागिताका हुनका लागि हार्दिक आव्हान समेत गरेको छ ।