Posts

सूचनाको अधिकार र पारदर्शिता

Image
बाबुराम अर्याल सूचना भन्नाले सङ्केतहरूको समूह हो , जसलाई सन्देशको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । सूचनालाई सङ्केतको रूपमा अभिलेख राख्न वा सन्देशको रूपमा सञ्चार गर्न सकिन्छ । सूचना कुनै खास परिस्थिति वा अवस्थाको बारेमा कुनै स्रोतबाट प्राप्त वा सञ्चार गरिएको ज्ञानलाई बुझिन्छ । यो एउटा प्रश्नको उत्तर हो । सूचनाले कुनै विषयको बारेमा अज्ञानता वा अनिश्चितता हटाउन मद्दत गर्दछ । ‍‍कुनै पनि देशको संविधानले प्रत्याभूत गर्ने न्युनतम आधारभूत अधिकार मध्येको एक अधिकार हो सूचनाको हक   । कुनै पनि सार्वजनिक या सरकारी संस्थाहरूले गरेका काम कार्यबाहीका बारेमा निश्चित समयान्तरमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ , यदि गरिएन भने पनि सर्वसाधारणले जानकारी माग्न पाउने र मागे अनुसारको जानकारी उपलव्ध गराइनु पर्ने गरि देशको मूल कानून संविधानद्वारा नै व्यवस्था गरिएको व्यवस्थालाई नै सूचनाको अधिकार भनिन्छ । सूचनाको हक नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हक हो भन्ने कुरालाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट (पूर्ण पाठसहित)

Image
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट (पूर्ण पाठसहित) सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्व ७४ अर्वको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका हुन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी वर्षका लागि उक्त बजेटको घोषणा गरेका हुन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको तुलनामा न्यून हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६- 0 ७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्व ३२ अर्वको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्व ४८ अर्व , पुँजीगततर्फ ३ खर्व ५२ अर्व ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्व ७२ अर्व रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्व ८९ अर्व रुपैयाँ , वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्व , वैदेशिक ऋणबाट २ खर्व ९९ अर्व रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । बजेटले स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारले यसअघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई बजेटबाटै निरन्तरता दिने

सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत्

Image
सरकारले वृद्ध , अपांग , एकल महिला लगायतका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्।   यसअघि विभिन्न सञ्चार माध्यममा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको भन्ने हल्ला चलेको थियो ।   आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत्  रहने भएको छ । वृद्ध , सीमान्तकृत , एकल महिला , विकलांगका लागि सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उनले ७० वर्ष माथिका नागरिकका लागि १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क बिमा कार्यक्रमबाट तीन लाख जना लाभान्वित भएको भन्दै आगामी वर्षमा थप तीन लाखलाई लाभ पुर्‍याइने बताए । त्यस्तै , आगामी वर्ष ४ लाख परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले समेट्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र ६० वटा मालपोत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने

Image
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। बिहीबार अर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘ बाँजो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना गरिने छ ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने , ‘ यसका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। ’  सरकारले महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी एक वर्षमा सुकुम्बारीको व्यवस्थापन र व्यवस्थित बसोबासका लागि एक सय ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय तहलाई अभिलेख सहित हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् ।   स्थानीय जग्गा प्रशासन सम्बन्धी श्रेष्तालाई भूआवद्ध सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने र सूचना प्रणालीमा आधारित घरजग्गा दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाई छ । हमा कार्यक्रम चलाइने सरकारले घोषणा गरेको छ।  

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई देश दर्शन

Image
सरकारले कोरोनाभाइरसका कारण तहसनहस भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यटन उद्योगको रक्षा गर्न देश दर्शन कार्यक्रम सन्चालन गर्ने भएको छ । निजामती कर्मचारी , संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई देश दर्शनका लागि पठाइने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोना जोखिम सकिएलगत्तै देशदर्शन कार्यक्रम सन्चालन गरिने भएको छ । हवाई सेवा , होटेल , होटेल , ट्रेकिङ , ट्राभललगायत कम्पनीलाई विविध शुल्क र ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । साथै रारा तालको गुरुयोजना बनाउने तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे ।   त्यसैगरी पर्यटन विश्वविद्यालय   स्थापना लागि   सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । सरकारले माध्यमिकभन्दा माथिल्लो तहको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषयलाई राख्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट बिहीबारको संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिएका हुन् । पर्यटन विषय अनिवार्य हो कि ऐच्छिक भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने बजेट र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ यथावत्

Image
सरकारले ‘ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ’ लाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि निरन्तरता दिदै दायरा बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको बताए । यस कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले संघीय स्रोतमा संकुचन भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने बजेटलाई यथावत् राखेको छ   । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने बजेटलाई यथावत् राखेको बताए   । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ   । यस्तै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष खालको कार्यक्रमको लागि करिब १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ   । साथै ससर्त स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिइने अनुदानमा पनि सरकारले बृद्धि गरेको छ   । आर्थिक पुर्नरुत्थान र स्वास्थ्य बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ   ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वढ्यो

Image
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ   । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेर ९० अर्ब ६९ करोड पुर्‍याइएको बताए   ।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो   । यस्तै सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।   मन्त्री खतिवडाले काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल बनाइने बताए ।   सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।   अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोगको लागि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए   । उनले कोरोनाको महामारी थप विस्तार हुन नदिन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन , कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि औषधि , उपकरणका लागि पनि जोड दिने बताए   । साथै सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका २ सय अस्पताल बनाउन पनि सरकार