कोरोनासँग लड्न आयोग र समितिको सिफारीस कार्यान्वयन गरौ

बाबुराम अर्याल

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को फैलावट रोक्नका लागि नेपालले यो गत चैत ११ गतेदेखि हालसम्म लकडाउन गरेका कारण उद्योग, कलकारखाना, विद्यालय, अत्यावश्क वाहेकका सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु, यातायात तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरु ठप्प छन् । मानिसदेखि मानिसमा भाइरस सर्ने भएकाले भीडभाड कम गर्न, सामाजिक तथा शारीरिक दूरी कायम गर्न र रोग सर्न सक्ने सम्भावना निस्तेज गर्न लकडाउनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएतापनि सामाजिक आर्थिक तथा अन्य सवै क्षेत्रमा यसको असर भने झन विकराल वन्दै गरेको छ ।

अन्तराष्टिय संस्था आईएमएफले आर्थिक संकुचन सन् १९३० को मन्दी भन्दा पनि २०२० को महामारीवाट हुने आर्थिक संकुचन गम्भीर र भयानक हुने जनाएको छ । उसले जारी गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.५ प्रतिशत हुने र मुद्रास्फीर्ति ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको आँकलनमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १.४ देखि २.९ का बीच रहनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक अध्ययनले एक दिन अर्थतन्त्र नचल्दा करिब दैनिक २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नोक्सानी हुने बताएको छ । 

विश्व बैंकका अनुसार विश्वव्यापीरूपमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा २० प्रतिशतले कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओका अनुसार यस महामारीका कारण विश्वका अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २ अर्ब ७० लाख मानिस प्रभावित हुने छन् । जुन विश्वको कार्य शक्तिको ८१ प्रतिशत हुन आउछ । यसरी विश्वको करिब २० करोड पूर्णकालीन रोजगारी गुम्ने अनुमान आईएओले गरेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालभित्र नै करिब  १० लाख मानिस बेरोजगार छन् भने ७० लाख रोजगार मध्ये झन्डै ३८ लाख १८ हजार श्रमिक छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार कोरोनाको असरबाट पर्यटन क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब क्षति हुने र १३ लाख जनशक्तिलाई समेत असर  गर्ने  अनुमान छ । 

यो महामारीको प्रभावले एयरलाइन्स कम्पनी, ट्राभल/ ट्रेकिंग/राफ्टिंग एजेन्सी, सानातिना चियापसल देखि ठूला तारे होटल, कफिसप देखि रेस्टुरेन्ट, होमस्टे लगायतका पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने १० हजारभन्दा बढी सानाठूला प्रतिष्ठानका १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी र आय अनिश्चित बनेको छ । सबै क्षेत्रमा काम गर्ने करीब १७ लाख दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरुमध्ये धेरैको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय हुँदै जाने र चरम गरिबी तर्फ धकेलिने संभावना देखिन्छ ।  त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करीब ४० लाख श्रमिकहरुमध्ये थुप्रैले रोजगारी कटौतीको कारण स्वदेश फर्किनुपर्ने सम्भावना छ । अर्थशास्त्रीहरूले गरेका फरक–फरक अध्ययनले अहिले नेपालका झण्डै ६० प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स आय प्राप्त गर्ने गरेका देखाएको छ । यसरी विश्वव्यापीरुपमा व्यापार, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीमा आउनसक्ने मन्दीले नै हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्नेछ ।

यतिवेला मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान वनाउने सरकारी बजेट प्रणाली अन्तरगत वजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । जस अन्तरगत सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम २०७७ प्रस्तुत गरेको छ । उत्त नीति तथा कार्यक्रम अन्तरगत नै वजेट आउनेछ । बजेट मुलुकको विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आर्थिक औजार मात्र नभई दीर्घकालीन विकास योजनाको पूरक योजना र वित्तीय स्रोतको पूर्वानुमान पनि हो । यो नागरिकका आवश्यकता एवं अपेक्षा संवोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको औपचारिक घोषणा साथै वित्तीय स्रोत एवं उक्त स्रोतको प्राथमिकिकरण सहित गरिने खर्चको विवेकशील विनियोजन गर्ने काम पनि हो । यस प्रकारको महत्वपूर्ण काम हाम्रो वजेट प्रणालीमा भने साबिक देखि नै हतारमा हुँदै आइरहेको पाईन्छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै क्रमभंगताको अपेक्षा गरिएको बजेटको यो मौसमी प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेकै छ । राज्य व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर बजेट प्रणालीमा अन्तर्निहित प्रवृत्ति, भनसुनवाद, नातावाद, क्षेत्रीयता र शत्तिको प्रयोग वाकि नै रह्यो । हरेक वर्ष अन्धाधुन्ध खर्चको अवस्था झाँगिदै गइरहेको छ । खर्च केन्द्रित मानसिकता र सोच बढ्दै गएको छ भने कार्य संस्कार, संस्कृति, शैली त झन अवैज्ञानिक  र परम्परागत वन्दै गएका कारण जनताका आवश्यकता र अपेक्षा अपेक्षितरुपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । फलस्वरुप खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने खर्च कति हुन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्ने र छुट्याउने तर त्यसको उपलब्धि बारे नसोच्ने प्रवृती कायमै छ । उपलब्धिमा आधारित अर्थात् ‘पर्फमेन्स बेस्ड बजेटरी सिस्टम’को बारेमा नेपालमा धेरै आर्थिक दर्शन पढेका विद्वान छन तर कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन ।

 तसर्थ अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणको प्रभाव नियन्त्रणको निम्ति आगामी वजेटमा स्वास्थ्य सामग्री र पूर्वाधारमा खर्च गर्नु नै प्रथम आवश्यकता रहन्छ । खासमा महामारीको कारण रोजगारी र आय गुमाएका श्रमीक र सम्पुर्ण व्यवसायीहरुको लागि विभिन्न खालका राहतका प्याकेजमा खर्च गर्नु मुलुकको दोस्रो कर्तव्व र दायित्व हो । सँगसँगै विपद् व्यवस्थापनको तयारी मुलुकको प्राथमिक क्षेत्र भित्र पर्नु स्वभाविक नै छ । त्यसैगरी सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सरकारीकरण गर्दै गुणस्तर र उपलव्धता वृद्धि गर्न यी क्षेत्रका पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नु तेस्रो महत्वपूर्ण काम हुनसक्छ ।

त्यसैगरी विश्वव्यापी यस आर्थिक मन्दीबाट उम्किनको निम्ति मुलुकमा सरकारी तथा निजी उपभोगलाई कटौती गरी उपलव्ध बचतलाई पुँजी निर्माणको निम्ति प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । जसलाई हामिसँग भएको युवा मानव संसाधनले साथ दिनेछ । यसको निम्ति आधारभूत आवश्यकता बाहेकका अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने र विलाशिताका खाद्य तथा गैर-खाद्य वस्तुहरुको उपभोगलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ । यी वस्तुको निर्यात कम र कर वढी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कातर्फ नेपालको सार्वजनिक खर्चको अवस्था विकराल हुदै गएको भान हुन्छ । हालका दिनमा देखिएको उपलब्ध कम रकमको साधन खरीद नगरी महङ्गा गाडी किन्ने, लाखौँ रुपैयाँ पर्ने टेबल कुर्सीले कोठा सजिसजाउ गर्ने, अनावश्यक रुपमा कर्मचारी राख्ने र  एक जना कर्मचारीले गर्न सक्ने काममा १० जनासम्म राख्ने जस्ता कामले चालु खर्च बढेको बढ्यै छ । उदाहरणका रुपमा हालको महामारीमा कार्यरत संघीय मन्त्रालयमा उपस्थित कर्मचारीको प्रतिशतलाई लिन सकिन्छ । अहिले मुलुकको प्रशासनिक केन्द सिंहदरवारमा करीव १५ देखि २५ प्रतिशत नीति निर्माण तहका कर्मचारीको उपस्थिती होला तर काम त भएकै छ । झन यतिवेला चुस्त भएजस्तो देखिन्छ । तल्ला तहका कर्मचारीको भिड संघीय मन्त्रालयमा भएपनि हुने रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ ।

तसर्थ एकातिर जिडिपीको २८ प्रतिशतको हाराहारीमा बर्सेनि चालु खर्च भइरहेको अवस्थामा मापदण्ड वनाई खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातिर सार्वजनिक सेवालाई चुस्त वनाई मुलुकको समृदि प्राप्त गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न सके उत्तम हुने देखिन्छ ।

सरकारी खर्चको तिब्रतर वढोत्तरी हुदै गएपछि त्यसलाई कम गर्नका लागि सरकारले बि.स. २०७५  भदौ ३ गते योजनाविद डा डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । २०७५ फागुन ३ गते अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको यो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो सार्वजनिक गरेको छैन । उज्यालो खवर र अनलाईन खवरले प्रकाशित गरेको  समाचार अनुसार उक्त्त आयोगले अनुत्पादक सरकारी कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने, दर्जनौँ समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्ने तथा वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

तसर्थ अनावश्यक संरचना हटाई चालू खर्च घटाई जनतालाई राहत दिन यो नै एक अवसर हो । कोरोना सङ्कटको कारण सरकारको आम्दानी घट्ने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले हालको वजेट मार्फत सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अहिलेको अवस्थामा ठूलो स्रोत जुटाउन समेत सक्छ । 

प्रदेशमा पनि मन्त्रालय हुने र त्यहाँबाट पनि काम हुने भएपछि आयोगले मुलुकले धान्न नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक खर्च घटाउन केन्द्रमा कम्तीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित बढीमा १६ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ ले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, गृह, कानून न्याय तथा संसदिय मामिला, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, जलश्रोत तथा उर्जा, परराष्ट, वन तथा वातावरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला वालवालिका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा विज्ञान तथा संचार, संस्कृती पर्यटन नागरिक उड्ययन युवा तथा खेलकुद, र स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी जम्मा १६ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ ।

 प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद  जस्ता कामको प्रकृति मिल्ने मन्त्रालयलाई गाभेर घटाउन सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि संघीय सरकार अन्तरगत रहेका ७० वटा विभागलाई ३० वटामा झार्न सुझाएको छ । संविधान अनुसार संघको दायित्वभित्र पर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने काम गर्नमात्र केन्द्रमा मन्त्रालय वा विभाग राख्नु पर्ने निष्कर्ष आयोगको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सरकारले गरेको लगानी समेत डुब्दै गएको अवस्थामा ती संस्थानहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न व्यवस्थापिका–संसद राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ गठन भएको थियो । सो समितिले नेपालको प्रशासनिक पुनःसंरचना र प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा देहायका १७ वटा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

१. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरु अविलम्ब बनाई सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउने । २. सङ्गठन संरचना र दरबन्दिमा हेरफेर गर्ने ।  ३. उपयुक्तताको आधारमा विकेन्द्रीकरणको जिम्मेवारी स्थानान्तरण, अधिकार प्रत्यायोजन वा निक्षेपण जस्ता विधि अवलम्बन गर्ने । ४. कार्य विश्लेशणका आधारमा काम । ५. स्थानीय तहमा विशिष्टिकृत सेवा व्यवस्थापन कानून तर्जुमा गरी लागू गर्ने । ६. वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धित तहको खर्चको प्रगतिका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने । ७. पूँजीगत खर्चमा जोड दिने ।  ८. तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै आधारमा कसैलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने र कसैलाई नदिने नगरी सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने । ९. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार नीतिलाई सबै तहमा प्रभाकारी रुपमा लागू गर्ने ।

 त्यसैगरी १०. सार्वजनिक प्रशासनका सम्पूर्ण कामकारवाहीमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगलाई बढाई प्रविधिमैत्री प्रशासनतर्फ जोड दिने । ११. संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति क्षमता विकास कार्यक्रम तीनै तहमा संचालन गर्ने । १२. सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाई लागू गर्ने गराउने ।१३. संविधानले आत्मसात गरेको शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न लोकतन्त्रका लाभहरु जनतामा न्यायोचित रुपमा वितरण गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । १४. तहगत अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐन अविलम्ब तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने । १५. संविधानले आत्मसात गरेको सङ्घीय प्रणालीलाई जीवन्त बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा विकास गर्न समन्वय बलियो बनाउने ।१६. प्रदेश लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न अविलम्ब सङ्घीय कानुन बनाउन पर्ने । १७. प्रशासनिक पुनरसंरचनाको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग र सिफारिस गर्न विज्ञहरु समेत रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्य सहजीकरणको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ।

तसर्थ अव समिति र आयोगले दिएको सिफारीस वमोजिम विभिन्न समितिका नाममा राज्यले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा हाल काम लाग्ने केही समिति छन् भने प्रदेशमा पठाउने र अधिकांशको खासै काम नभएका यस्ता ३ सयभन्दा बढी विकास समिति र आयोग खारेज गर्न सरकार अव पछि पर्न हुदैन । वजेट मार्फत सुधार गर्न सकिने अर्को विषय भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन पनि एक हो । दोहोरोपन नआउने ढङ्गले र एकीकृत रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभई हाल एक जनाको परिवारले अनेकौँ भत्ता पाउने अवस्था छ । तथ्याङ्कको अभावमा करोडपतिले पनि राज्यबाट भत्ता लिने, मृत्यु भएका नागरिक र  हुँदै नभएकामा समेत भत्ता गइरहेको भन्ने गुनासोलाई सुधार गर्न यो समय मौकाका रुपमा आएको छ ।

अन्तमा कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण मुलुकमा सिर्जित समस्या समाधान गरी विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन आयोग र समितिले दिएको प्रतिवेदनको लागू गर्न सकिने सिफारीसहरु कार्यान्वयन गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु नै अहिलेको एउटा उत्त्तम र महत्वपूर्ण विकल्प हो ।

उल्लेखित सुझावहरु कार्यान्वयनसँगै संविधानको उद्देश्य र सङ्कल्प पूरा गर्न मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धि आवश्यक छ । विगतको अस्थिरताले सार्वजनिक नैतिकतामा पु¥याएको क्षयीकरण, खस्किँदो वफादारिता, बढ्दो भ्रष्टाचार र बेरुजु, आर्थिक अनुशासनहिनता, कमजोर सेवा प्रवाह, सम्वेदनशील क्षेत्रमा समेत निहित स्वार्थगत व्यवहारजन्य कार्य जस्ता स्थितिले पारेको नकारात्मक प्रभावको यस अवस्थाबाट सुशासनमैत्री राज्य व्यवस्था निर्माणका निम्ति सारभूत सुधार आवश्यक छ । राजनीति र प्रशासनको सहकार्य र सहयोगबाट संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजका स्थापनामा क्रियाशील हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।