कोरोना पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका विज्ञप्ती र प्रधानमन्त्रीको ‘लाईफ ईज फस्ट’

बाबुराम अर्याल

जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस रिसोर्स सेन्टरका अनुसार बिहीबार बिहानसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ५० लाख नाघेको छ । त्यस्तै ३ लाख २८ हजार वढीको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण पुष्टि भएकाहरुमध्ये करिब १९ लाख निको भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर एक लाख भन्दा बढी संक्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ)ले बताएको छ । कोरोनाका कारण नेपालमात्र नभई विश्वका २१० भन्दा वढी राष्ट्र प्रभावित छन् । यस समयमा नेपालमा भने कोरोनासँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वजेट र राष्टियताका मुद्या पेचिला वनिरहेका छन् ।

संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सत्तापक्षका सांसदहरुले मुलुकको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम आएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरुले भने कोरोनाले प्रभावित भएको जनताको जनजीवन उकास्ने तथा शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औल्याएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कार्यक्रमले भ्रष्टाचारलाई बढाउने त होइन भन्ने प्रसस्त आधार देखिएको भन्दै विपक्षीले शहरकेन्द्रीत नभई स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउने तर्फ बजेट केन्द्रीत गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् ।

लकडाउनका कारण सर्वसाधरणको दैनिकीसँगै मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको भन्दै उनीहरुले आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न तत्काल राहत प्याकेज तथा आर्थिक पुनर्संरचनाको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मानव केन्दित विकासमा जोड दिएको वताएका छन् । संसदमा जवाफ दिदै उनले ‘लाईफ ईज फस्ट’ नै मुख्य कुरा रहेको समेत वताएका थिए । यससँगै नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्ने गरि आएको र जनतालाई राहत, रोजगार, कृषि प्रवद्र्धन तथा लोकतन्त्रको सम्र्बद्धन संगै सिमा विवादको सन्र्दभमा आफ्नो भूमि राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय ‌ऐतिहासिक समेत भएको वताए ।

सरकारले अहिले आमनागरिकको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य उपचार र निरोगी नागरिक बनाउनु नै राज्यको मुख्य दायित्व भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारका कार्यक्रम उन्मुख भएको वताईरहेका वेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव भई बाच्न पाउँने हकको सुरक्षाका लागि समय समयमा विभिन्न विज्ञप्ती तथा नोट जारी गरी रहेको छ । कोभिड शुरु भए यता खासगरी चैत्र ६ देखि आयोगले १८ वटा विज्ञप्ती तथा नोट प्रकाशन गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । तिनै विज्ञप्तीहरुको संक्षिप्त चर्चा यहाँ गरिएको छ । साथै मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वर्धनका लागि आयोगको भूमिका सक्रिय भएपनि सरकारको कार्यान्वयन भूमिका फितलो भएको समेत इड्गित गर्न खोजिएको छ ।  

५ जेठ, २०७७ मा आयोगले क्वारेण्टिनहरुलाई मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उसले विश्व स्वास्थ संगठनको क्वारेण्टिन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिनमा उपयुक्त र पर्याप्त खाना, पानी र सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्ने, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका न्यूनतम उपायहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सम्भव भएसम्म पर्याप्त रुपमा हावामा ओहोर दोहोर गर्न सक्ने खालको एकल कोठा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरु बीचमा समेत शारीरिक दूरी कायम हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टिन बाहिर रहेका परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी र सञ्चार गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, यथासम्भव इन्टरनेट, समाचार तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मनोसामाजिक सहायता उपलव्ध गराउनुपर्ने र बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने वताएको छ ।

१ जेठ, २०७७ मा आयोगले बजेट निर्माणमा मानव अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ का साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न, कृषि कार्यका लागि मल, बिऊ, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउन, बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै वैदेशिक रोजगारबाट विमुख भै फर्किने नेपाली श्रमिकहरुको रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि निश्चित कार्यक्रमहरु तय गर्न, सबै तहका राष्ट्रसेवकहरुलाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन लगायत नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरुको समयवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

३० वैशाख २०७७ मा नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व वहन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा आयोगले नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न तहका समितिहरु मार्फत मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा देशव्यापी रुपमा अनुगमन गरिरहेको  समेत जनाएको छ  । साथै अनुगमनका क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली नागरिकहरु त्याँहा समेत लकडाउन भएपश्चात रोजगारी तथा गाँस बासको समस्या भई स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाल भारत सीमानामा प्रवेशमा रोक लगाएकोले वैकल्पिक बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेको तथा कतिपय नागरिकहरु सीमा नाकामा नै असुरक्षित रुपमा रहिरहेको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अतः नेपाल–भारत सीमा नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको तत्काल उद्धार गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनमा राख्न तथा निजहरुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम आफ्ना नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी राज्यको दायित्व वहन गर्न आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

२४ वैशाख २०७७ मा विज्ञप्ती निकाली जोखिममा रहेकाहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मी तथा आम नागरिकहरुले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याई कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्नगराउन,  संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकोले पीसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न, संक्रमित क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणलाई तीब्रता दिन तथा अस्पतालहरुमा पर्याप्त पीपीइ व्यवस्था गर्न,  लकडाउनको अवधिमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, निषेधित तथा सिल्ड गरिएका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुहरुको आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान पु¥याउन लगायतका व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु माथि कतिपय स्थानमा आक्रमण समेत भएकोले सो को जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी थप गर्दै उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउने तथा सुरक्षाकर्मीको बसोबास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य–सुरक्षा उपकरणको समेत समुचित प्रबन्ध मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

वैशाख १७, २०७७ मा देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बीच सहकार्य गरी कार्य गर्ने निर्णय भएबमोजिम मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरेको जनाएको थियो भने मानव अधिकार अनुगमनको लागि यसअघि नै उच्चस्तरीय, केन्द्रस्तरीय र प्रदेशस्तरीय समितिहरु गठन भइसकेको समेत जनाएको थियो ।

२४ वैशाख २०७७ मा अनुगमनबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्यको आधारमा जोखिममा रहेकाहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई आयोगले आग्रह गरेको थियो । साथै संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकोले पीसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न, संक्रमित क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणलाई तीब्रता दिन तथा अस्पतालहरुमा पर्याप्त पीपीइ व्यवस्था गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट रातदिन लुकिछिपी प्रवेश गर्ने मानिसहरुलाई नियन्त्रण गर्न र सवारी साधनमा भइरहेको अव्यवस्थित आवतजावत र भीडलाई रोक्न समेत आग्रह गरेको थियो ।

२२ वैशाख २०७७ मा जारी विज्ञप्तीले किसानको अधिकार सुरक्षित गर्न  र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्न तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गरेको थियो । लकडाउनपछि अनुगमनबाट कृषि पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न कृषकलाई कृषि उत्पादनका लागि आवतजावत गर्न, कृषि उपजको बेचविखन तथा उचित मूल्य प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको, मल, बिऊ लगायत कृषि सामग्रीको अभाव भएको तथा सो को लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको पाइएकोले किसानहरुको जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन तथा नागरिकको खाद्य सम्बन्धी हक प्रचलनमा उत्पन्न कठिनाइ भएकोमा सो को सहजीकरण गर्न समेत अनुरोध गरिएको थियो । त्यसैगरी केही निजी अस्पतालहरुले बिरामीहरुको भर्ना र उपचारमा देखाएको उदासिनताप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।  

वैशाख २१, २०७७ मा परेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) को सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरुलाई शुभकामना दिदै गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी पत्रकारहरु पीडित हुन पुगेको स्थितिप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको  थियो  । जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामापनि चुनौतीहरुको सामना गर्दै अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकारहरु भौतिक रुपमा असुरक्षित भएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष अनूप राज शर्माले सरकारबाट पत्रकारहरुको सुरक्षा हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत असहिष्णु व्यवहार भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच आउने प्रकृतिका विधेययकहरु संसदमा पेश गरिएको प्रति लक्षित गर्दै सरकार स्वतन्त्र प्रेसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने वताएका थिए । कोभिड–१९ को कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनुगमन लगायतका विषयमा आयोगले पत्रकार महासंघसँग सहकार्य गरिरहेको र संविधान प्रदत्त नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूतिका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अहम भूमिका हुने हुँदा सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार निकायबाट पत्रकारहरुमाथि हुने गरेको दुव्र्यवहार र हतोत्साहन कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता एव संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ (२) (क), धारा १९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महसन्धि, १९६६ को धारा १९ को समेत प्रतिकूल हुने देखिएकाले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न एवम् पत्रकारको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको थियो ।

बैशाख १५, २०७७ मा एक नोट जारी गर्दै कैदी बन्दी, विद्यार्थी तथा आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो । कोभिड–१९ को संक्रमणको स्थितिमा आयोगका सदस्य सुदिप पाठकसहितको टोलीले केन्द्रीय कारागार लगायतको हिरासत तथा कारागारमा रहेका थुनुवा, कैदी बन्दीको मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन गरी कोभिड–१९ को रोकथामका लागि हिरासत कक्षहरुमा सरसफाई, थुनुवाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, साबुन पानीको व्यवस्था र मुद्दा प्रक्रियामा सचेतता अपनाइएको भएता पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न समस्या रहेको, संक्रमित रोग नदेखिएको भए तापनि देशभरी ७२ वटा कारागार रहेकोमा अधिकांश कारागारहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको, क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु रहेकोले कहींकतैबाट रोगको संक्रमण हुन गएमा कारागारभित्रको स्थिति भयावह हुनसक्ने तर्फ बेलैमा सचेत हुनपर्ने जनाएको थियो । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका केही नेपाली कामदारले कोभिड–१९ को कारण तलब नपाउँदा खान बस्न समस्या भएको, उनीहरु संक्रमणको जोखिममा रहेको, तालिम तथा अध्ययनको क्रममा बङ्गलादेश, कतारलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका विद्यार्थीहरु खर्च अभावले अलपत्र र अप्ठ्यारोमापरेको भनी आयोगमा फोन, इमेलबाट उजुरीहरु तथा सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुन आएकाले नेपाल सरकार परराष्ट्र, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो  ।

वैशाख १२, २०७७ मा संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको परिस्थितिमा संक्रमितहरुको परीक्षण कतिपय स्थानमा सुचारु रुपमा हुन नसकी न्यून संख्यामा भएकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भरपर्दो र तीब्र स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । आयोगको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका अनुगमन समितिको अनुगमनबाट देखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भीडभाड नगरी एक आपसमा सतर्कतापूर्वक दूरी कायम गरी लकडाउनको पालना गर्न गराउन आयोग सबै सरोकारवालाहरुलाई अपील गरेको थियो । क्वारेण्टाइनभित्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा सीमानामा आई लामो समयदेखि क्वारेण्टाइनमा बसेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच आवश्यक समन्वय गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।

वैशाख ५, २०७७ मा आयोगको केन्द्रस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमनवाट तथ्यका आधारमा स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई कुटपीट र दुव्र्यवहार नगर्न, चिकित्सकहरुले आफ्नो परिचयपत्र देखाउँदा देखाउँदै त्यसको कुनै वास्ता नगरी प्रहरीले कुटपीट तथा दुव्र्यवहार गरेको, त्यसैगरी सुनसरीमा बिरामीको उपचार गर्न हिँडेका एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपीट भएको, काठमाडौँको कलंकीमा औषधी किनेर फर्किएका व्यक्तिलाई कुटपीट गरी दुव्र्यवहार गरेको, सप्तरीमा सशस्त्र प्रहरीले सर्वसाधारणमाथि अमानवीय ढङ्गले कुटपीट गरेको, बैतडी, दार्चुलालगायतका जिल्लाहरुमा समेत प्रहरीले सर्वसाधारणमाथि दुव्र्यवहार गरेकोमा सम्पूर्ण प्रहरीहरुलाई संयमित भई कार्य गर्न समेत आयोग आग्रह  गरेको थियो  । साथै, लकडाउनको अवस्थामा नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरुको पालना गर्दा गराउँदा स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणप्रति संयमित र मर्यादित व्यवहार गर्न समेत आयोगले सुझाएको थियो ।  

वैशाख ४, २०७७ मा प्रेशित विज्ञप्तीका अनुसार अलपत्र परेका सीमान्तकृत तथा श्रमिक वर्गको मानव अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका असङ्गठित रुपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरु, घर बहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको अनुगमनबाट देखिन आएकोले  खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत अन्योन्याश्रित हुने भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३६ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग विशेष आग्रह गरेको थियो ।

चैत्र २८, २०७६ मा विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ बीच सहकार्य गरी कार्य गर्ने निर्णय भएको थियो भने मानव अधिकार अवस्था अनुगमन उच्चस्तरीय नेटवर्क गठन भएको कुरा प्रेस नोट मार्फत जनाईएको थियो ।

चैत्र २३, २०७६ मा जारी विज्ञप्तीमा कोभिड–१९बाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा व्यक्तिहरुको स्वास्थ्योपचारको उपलब्धताका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सबैको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सुझाएको थियो । मिर्गौला, क्यान्सर, क्षयरोग, एड्स, मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मानसिक रोग जस्ता रोगहरुबाट पीडितहरुको उपचार तथा औषधीको अपर्याप्तताको कारण बिरामीहरुमा समस्या उत्पन्न हुन थालेकाले सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, एम्बुलेन्स चालकहरु लगायत सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यकता अनुरुप व्यक्ति सुरक्षा कवच PPE को उपलब्धता र उनीहरुबाट हुने नियमित सेवा प्रवाहमा आयोग विश्वस्तता कायम राख्न  अनुरोध गरेको थियो ।

२०७६ चैत्र २० गते विज्ञप्ती जारी गर्दै देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म आइपुगी अझै अलपत्रको स्थितिमा रहेका आप्रवासी कामदारलगायत सबै नेपाली नागरिकहरुको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो । विदेशमा रोजगारी, गाँस र बासको समस्या भई घर फर्केका नेपालीहरुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी निश्चित मापदण्ड अनुरुप स्वदेशभित्रै बस्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । साथै नेपालको संविधानको धारा ५२ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोनागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १२ (२) र (४) को सम्मान गर्दै  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २९ र नेपालको संविधानको धारा ४८ बमोजिम नागरिकहरुले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी सरकारबाट तोकिएका मापदण्डहरुको पालना गर्न समेत अनुरोध गरिएको थियो ।

मिति २०७६ चैत १८ मा जारी विज्ञप्तीले जीवनको अधिकार रक्षा गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्दै चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च तथा अत्यावश्यक कार्यक्रमहरु बाहेक अन्य कार्यक्रमहरु स्थगन गरी सोको लागि विनियोजित बजेट रकममध्ये कोभिड–१९ विरुद्धको कार्यमा प्रयोग गर्न रु. दुई करोड नेपाल सरकारलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैगरी  २०७६ चैत १३ गते स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुका आपूर्ति व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको थियो भने  २०७६ चैत ९ मा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको पहुँच र प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न र सरकारका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको थियो । साथै २०७६ चैत ६ मा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सचेतना आवश्यक भएको जनाएको थियो ।  

यसरी १८ वटा विज्ञप्ती र नोट मार्फत सुझाएका सुझाव र सिफारीसमा नपरेको विषय शायद विरलै होला तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा परे वा परेनन ती तपसिलका विषय होलान । तर मानव अधिकारको सुनिश्चितताको अवस्था सृजना गर्न ती विषयले नी ठाँउचाहि पाँउनु पर्छ । नीति कार्यक्रममा नसमेटिएतापनि नीति तथा कार्यक्रम माथि स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने जीवन नै पहिलो हो भनी घुमाउरो अर्थमा मानव अधिकारको विषयलाई गम्भिर रुपमा वुझ्न आग्रह गरे ।

तसर्थ अव उल्लखित विज्ञप्ती र नोट मार्फत जारी भएका सुझाव आग्रह अनुरोधलाई पालना गर्न सके मात्र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवम् परिपालना सम्भव देखिन्छ । साथै सरकारले ती सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न संयन्त्रमा आयोगको विज्ञप्तीलाई मनन गर्दै यसरी कार्यान्वयन गरीयो भनी जवाफ पठाउने संस्कृतीको विकास गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले पनि आयोगका विज्ञप्तीहरुको विषय कार्यपालिका वैठकमा राखी छलफल गर्न सके अझै सुनमा सुगन्ध हुनेछ । त्यो भन्दा वढी पालिका प्रमुखहरु र कर्मचारीहरु पनि यस विषयमा सजक हुन जरुरी छ । उदारहणको रुपमा गुल्मी जिल्ला धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले उनको फेसवुक पेजमा आयोगमा परेको उजुरी सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा नै यसरी जवाफ दिएका थिए

दाइ घरमा आउनु पर्यो भने । घरमा आउनेलाइ कसरी न आउन भन्ने ? लकडाउन उल्लंघन गरि गाउँ आउने बेलामा धेरै ठाउ प्रहरीले रोक्दा हामी क्वारेन्टाइनमा जतिदिन पनि बस्छौ भने ।  हुन्छ भन्दै मैले पनी प्रहरीलाई छोडिदिन भने गाउँ आई पालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा राखियो । जहा निम्नानुसारको ब्यबस्थापन गरिएको थियो । छुट्टाछुट्टै बेड, डस्टविन, साबुन, जग, ब्रस, बाल्टिन टुथपेस्ट, गाउमा सबैले पिउने पानी, बिहान चिया खाजा, बिहानको खाना ( दाल, भात, तरकारी ) दिउसो खाजा, बेलुका खाना, सुत्नको लागी बिधालयको पक्की भवनको सबैभन्दा राम्रो कोठामा बिस्तरा, बिधालयको ईन्टरनेट सुविधा आदि थिए । तर आज त मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेको समाचार पढ्न पाइयो । कृपया तपाइ लकडाउन उल्लंघन गरि कसरी गाउ आउनु भएको हो एक पटक सम्झनुस त ?  अनि तपाईंले घरमा खाने खाना र पिउने पानी एवं सुत्ने कोठा ।  अनि गर्नु त तुलना । अधिकार खोज्दा कर्तव्य भुलेर कसरी हुन्छ ?  कास लकडाउन उल्लंघन गरि गाउ न आको भय सायद तपाईंलाइ दुख हुने थिएन । तपाइलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न हो गारो भएको तथा ब्यबस्थापनमा कमि भएको जस्तो लाग्दैन । तरपनी केहि कमि भय सुधार गर्न सकिन्छ । अधिकार खोज्दा कर्तव्य नभुलौ । पालिकाले सिमित श्रोत साधन प्रयोग गरि दिइने सेवा सुबिधामा पक्कै कमि राखिने छैन । 

यसले के कुराको संकेत गर्छ भने पक्कै पनि सरकार मानव अधिकारको विषयमा चनाखो छ । यद्यपी नागरीकले कर्तव्य भुल्नाले पनि कार्यान्यवयमा अफ्ट्यारो परेको अवस्था पनि छ । त्यसकारण सचेतना अझै आवश्यक छ । आयोगले पनि कार्यान्वयनको अवस्थावारे सरकारलाई बारम्वार झकझक्याउनु पर्छ । सीमाविहीन र दायराविहीन मानव अधिकार सबैको सरोकारको सवाल हो । जहाँ मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवम् परिपालना सम्भव हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पना  निर्रथक हुनजान्छ । तसर्थ मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र यसको सुनिश्चित कार्यान्वयनको लागि स्थापित संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सहयोग गरौ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले पनि गरेको छ । तसर्थ मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेरेक मुलुकमा राज्यलाई संरक्षक तथा अविभावकको रूपमा हेरिन्छ । यस अर्थमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने पहिलो दायित्व राज्यमाथि रहेको हुन्छ । त्यसैले नागरिक, व्यक्ति र समूहका अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यलाई सवै तहका सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिई आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु नै प्रधानमन्त्रीले भने झै नागरीक पहिलो प्राथामिकतामा छ भन्नु हो ।