Posts

Showing posts from May 17, 2020

कोरोनासँग लड्न आयोग र समितिको सिफारीस कार्यान्वयन गरौ

Image
बाबुराम अर्याल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को फैलावट रोक्नका लागि नेपालले यो गत चैत ११ गतेदेखि हालसम्म लकडाउन गरेका कारण उद्योग , कलकारखाना , विद्यालय , अत्यावश्क वाहेकका सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु , यातायात तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरु ठप्प छन् । मानिसदेखि मानिसमा भाइरस सर्ने भएकाले भीडभाड कम गर्न , सामाजिक तथा शारीरिक दूरी कायम गर्न र रोग सर्न सक्ने सम्भावना निस्तेज गर्न लकडाउनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएतापनि सामाजिक आर्थिक तथा अन्य सवै क्षेत्रमा यसको असर भने झन विकराल वन्दै गरेको छ । अन्तराष्टिय संस्था आईएमएफले आर्थिक संकुचन सन् १९३० को मन्दी भन्दा पनि २०२० को महामारीवाट हुने आर्थिक संकुचन गम्भीर र भयानक हुने जनाएको छ । उसले जारी गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.५ प्रतिशत हुने र मुद्रास्फीर्ति ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको आँकलनमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १.४ देखि २.९ का बीच रहनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक अध्ययनले एक दिन अर्थतन्त्र नचल्दा करिब दैनिक २ अर्ब रुपैयाँ

कोरोना पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका विज्ञप्ती र प्रधानमन्त्रीको ‘लाईफ ईज फस्ट’

Image
बाबुराम अर्याल जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस रिसोर्स सेन्टरका अनुसार बिहीबार बिहानसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ५० लाख नाघेको छ   । त्यस्तै ३ लाख २८ हजार वढीको मृत्यु भएको छ   भने संक्रमण पुष्टि भएकाहरुमध्ये करिब १९ लाख निको भएका छन्   । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर एक लाख भन्दा बढी संक्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ)ले बताएको छ   । कोरोनाका कारण नेपालमात्र नभई विश्वका २१० भन्दा वढी राष्ट्र प्रभावित छन् । यस समयमा नेपालमा भने कोरोनासँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम , वजेट र राष्टियताका मुद्या पेचिला वनिरहेका छन् । संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सत्तापक्षका सांसदहरुले मुलुकको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम आएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरुले भने कोरोनाले प्रभावित भएको जनताको जनजीवन उकास्ने तथा शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औल्याएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कार्यक्रमले भ्रष्टाचारलाई बढाउने त होइन भन